På 8th November 2016 hade Modis regering tillgripit demonetarisering av högt värde valutan sedlar (500 INR och 1000 INR) som hade stört många människor. Akten fick helhjärtat stöd av det styrande partiet men kritiserades flitigt av oppositionen. Det fanns en uppsjö av rättstvister. Indiens högsta domstol avkunnade sin efterlängtade dom den 02 januari 2023 i Vivek Narayan Sharma vs Union of India Skriftlig framställning (civil) nr 906 från 2016. Genom en majoritetsdom godkände domstolen regeringens agerande.
De tre största nationella politiska partierna i Indien reagerade väldigt olika på varandra på denna mycket efterlängtade dom från Indiens högsta domstol
1. BJP
सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत ही महतैंआ
2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलमिड़ 500, ज र 1,000 XNUMX के नोटों को जो डिमोनेटाइज किया थउ किया थउ निकता को चुनौती देने वाली सारी याचिऋाकू ्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
– श्री @rsprasad
आतंकव की ीढ़ को तोड़ने में डिमोनेट ने महत भूमिक निभ क क किय।
यह फैसल देशहित में किय गय थ औ आज को ने इस को सही प है है
– श्री @rsprasad
2. Kongressen
"Att säga att demonetisering har bekräftats av den ärade högsta domstolen är totalt missvisande och fel. En ärade domare har i sin avvikande åsikt sagt att parlamentet inte borde ha kringgåtts.”
-Shri @Jairam_Rameshs uttalande om SC:s dom om demonetisering.
Mallikarjun Kharge, ordförande: Indian National Congress
मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का मर —मार
– 120 लोगों की जानें गई
– करोड़ों लोगों का रोज़गार छीना
– असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ
– काला धन नहीं कम हुआ
– नक़ली नोट बढ़े
मोदी स द नोटबंदी क नि भ अ अ प एक गह ज़ख़ की हमेश हमेश।
3. Indiens kommunistiska parti – CPI
Högsta domstolen har endast beslutat om lagligheten av demonetisering och inte om det var ett korrekt beslut.
Ett beslut som följer lagens fyra väggar gör det inte till moraliskt eller folkvänligt.
Folk led, det är sanningen. Vi söker ansvar för det!
***
